ओंटारियो ट्रेजरी बोर्ड की अध्यक्ष कैरोलिन मुलरोनी ने सभी 143 सरकारी एजेंसियों, बोर्डों और आयोगों में तत्काल प्रभाव से भर्ती पर रोक लगाने की घोषणा की है। यह कदम फोर्ड सरकार की 2018 की पब्लिक सर्विस भर्ती पर रोक को और बढ़ा देता है, जो प्रगतिशील कंजर्वेटिव के सत्ता में आने के बाद से लागू है।
मुलरोनी ने कहा कि यह फैसला इन एजेंसियों के कामकाज और प्रांतीय सरकार के साथ उनके संबंधों की कई सालों की समीक्षा के बाद लिया गया है। 2018 से, ओंटारियो ने विलय और पुनर्गठन के माध्यम से एजेंसियों की संख्या 191 से घटाकर 143 कर दी है। भर्ती पर रोक अब ओंटारियो हेल्थ, मेट्रोलिंक्स, ओंटारियो एनर्जी बोर्ड, ह्यूमन राइट्स कमीशन और लीगल एड ओंटारियो जैसी प्रमुख संस्थाओं पर लागू होगी।
भर्ती पर रोक होने के बावजूद, मुलरोनी ने जोर दिया कि एजेंसियां अभी भी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए ज़रूरी पदों को भर सकेंगी। उनका कहना है कि यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, संसाधनों को मुख्य सेवाओं में लगाने और टैरिफ और आर्थिक अनिश्चितता के कारण ओंटारियो पर बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच विकास को नियंत्रित रखने के बारे में है।
सरकार के ब्रीफिंग में कहा गया है कि 2023 से एजेंसियों में कर्मचारियों की संख्या ओंटारियो पब्लिक सर्विस की तुलना में पांच गुना से अधिक बढ़ी है। मुलरोनी का कहना है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह सेवाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों में लागू अनुशासन को एजेंसियों पर भी लागू करके सरकार करदाताओं के पैसे का बेहतर प्रबंधन कर सकती है और साथ ही मुख्य सार्वजनिक सेवाएं भी दे सकती है।
मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि यह नीति कड़ाई का संकेत है, बल्कि इसे वित्तीय प्रबंधन का एक ज़िम्मेदार तरीका बताया। उन्होंने कहा कि ओंटारियो के आने वाले सार्वजनिक खातों में पारदर्शिता और कर्ज प्रबंधन के सकारात्मक संकेत दिखेंगे। मुलरोनी का कहना है कि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह रोक एक ज़रूरी कदम है। उन्होंने कहा कि प्रांत को कठिन आर्थिक स्थिति में ओंटारियो के लोगों के लिए निवेश और वित्तीय समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।
